हिमाचल प्रदेश एनआईसी प्रोजेक्ट्स ने मंथन एशिया पेसिफ़िक और दक्षिण एशिया ई-गवर्नेंस अवार्ड 2014 और 6 मेरिट स्कॉच पुरस्कार जीते ।
जेल वार्ता के लिए मंथन एशिया पेसिफ़िक और दक्षिण एशिया ई-गवर्नेंस 2014 अवार्ड - कैदियों की उनके रिश्तेदारों के साथ वार्तालाप
जेल वार्ता - कैदियों की उनके रिश्तेदारों के साथ वार्तालाप को 04-दिसम्बर-2014, दिल्ली में आयोजित मंथन पुरस्कार समारोह में ई-गवर्नेंस की श्रेणी में मंथन एशिया पेसिफ़िक और दक्षिण एशिया ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। जेल वार्ता वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों और उनके रिश्तेदारों या आगंतुकों के साथ गरिमा पूर्ण बातचीत के लिए सक्षम बनता है। महिला उपयोगकर्ताओं के लिए यह कम लागत मैं उच्च प्रभाव का समाधान है , जो की एनआईसी के वीडियोपोर्टल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के साथ वेब कैमरा व इन्टरनेट के माध्यम से वी.सी. स्लॉट के शेड्यूल के साथ जुड़ा है। इस नवीन और अद्वितीय तकनीक का उपयोग करके आगंतुक / रिश्तेदार, कैदी के साथ दुनिया में कहीं से भी घर बैठे बात कर सकते हैं । सके लिए वास्तविक वी.सी. को स्थापित करने के लिए किसी भी तरह के स्थानीय सॉफ्टवेर की आवश्यकता नहीं है। यह सारा समाधान आँनलाइन उपलब्ध है और इसका उपयोग सीधे तौर पर रिश्तेदार/आगंतुक के घर से या लोकमित्र केंद्र (नागरिक सेवा केंद्र) जो कि राज्य की 3243 ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं और यह लगभग 2500 स्थानों पर परिचालित है। यह समाधान राज्य के सभी 20 जेलों उपलब्ध कराया गया है।
ई-गवर्नेंस की श्रेणी जेल वार्ता के लिए मंथन एशिया पेसिफ़िक और दक्षिण एशिया ई-गवर्नेंस अवार्ड श्री अजय सिंह चैहल(राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी), श्री संदीप सूद (प्रधान सिस्टम एनालिस्ट), श्री पृथ्वीराज नेगी(सहायक प्रोग्रामर) ने प्राप्त किए।
एनआईसी हिमाचल प्रदेश के 6 प्रोजेक्टों ने स्कॉच मेरिट अवार्ड को अपने नाम किया
एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित और कार्यन्वित 6 प्रोजेक्टों को स्कॉच मेरिट- डिजिटल समावेश के लिए सम्मानित किया गया। यह मेरिट पुरस्कार 37वें शिखर सम्मेलन स्कॉच इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पर आयोजित सम्मलेन में सम्मानित किया गया। आर्डर ऑफ़ मेरिट एनआईसी हिमाचल प्रदेश की टीम को प्राप्त हुए ।
निम्नलिखित प्रोजेक्ट्स को आर्डर ऑफ़ स्कॉच से सम्मानित किया गया:
- लोक प्रमाण पत्र
- मानव सम्पदा (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)
- इंटर- ओपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम(आईसीजेएस)
- ई-गजट
- ई-समाधान
- इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम(हिमकोश)
ग्रुप हेड्स और टीम के सदस्य और एसआईओ हिमाचल प्रदेश स्कॉच अवार्ड्स के साथ
सभी प्रोजेक्ट्स जिले के निचले स्तर तक सभी जिलों मैं लागू किये गए हैं और इन प्रोजेक्ट्स के सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।
17वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मलेन
एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत एक पेपर को 17वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मलेन संग्रह में प्रकाशित किया गया
केस स्टडी- विज़न टू रियलिटी ऑफ़ फास्टर डिसपेनसेशन ऑफ़ जस्टिस थ्रू इंटर-ओपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम श्री डॉ सौरभ गुप्ता, श्री अजय सिंह चैहल और श्री संदीप सूद द्वारा किया गया। इस सम्मलेन का आयोजन 30-31 जनवरी 2014 को कोच्ची में हुआ।
18वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मलेन:
एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत एक पेपर को 17वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मलेन संग्रह में प्रकाशित किया गया
केस स्टडी-इम्पैक्ट ऑफ़ इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन सर्विस डिलीवरी चैनल्स ऑफ़ लैंड रिकॉर्ड इन हिमाचल प्रदेश श्री अजय सिंह चैहल, श्री संदीप सूद और श्री ललित कपूर द्वारा किया गया। इस सम्मलेन का आयोजन 30-31 जनवरी 2015 को गाँधी नगर, गुजरात में हुआ।